सुप्रीम कोर्टात तिरुअनंतपुरमच्या के प्रदीपकुमार यांनी केलेल्या अर्जावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांचे कान पकडत, रस्त्यारस्त्यांवर वाहतुकीस अडथळे ठरणारी किंवा अनधिकृत अशी जमीन घशात घालण्याच्या उद्देशाने काढलेली देवळे-प्रार्थनास्थळे काढून टाकणे, पुन्हा उभी राहू नयेत यासाठी कारवाई करणे यावर एक अहवाल तातडीने द्यायला सांगितले आहे. रस्त्यावर सर्वांचा हक्क असून कोणत्याही धार्मिक कारणांमागे दडवलेल्या राजकीय हेतूंनी बांधलेली स्थळे नष्ट झाली पाहिजेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने निसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे.
सर्व शहरांत, छोट्या-मोठ्या नव्याने पसरणाऱ्या नगरांत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न असतोच. त्यातही धार्मिक आधार घेऊन उघडलेल्या या देऊळ-मशीद-चर्च- गुरुद्वारा- विहार यांच्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अधिक अडचणीचा होतो. ती पाडायची तर त्या मागे बहुतेकवेळा उभ्या असलेल्या राजकीय- गुंड शक्ती त्याचा गैर फायदा घेऊन भलतीच नौटंकी उभी करतात. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे खरे आणि खोटे भय दाखवून या भूछत्री स्थळांची मशागत होत रहाते.
गेली काही वर्षे तर देऊळ काढणे हा व्यवस्थित धंदा म्हणून रुळलाय.
काही वर्षांपूर्वी आताचा मुंबईचा एक मिनिगोल्डमॅन जेव्हा केवळ गुंडगिरीत होता तेव्हा त्याने सभ्यतेची सफारी वस्त्रे चढवण्याचा राजमार्ग म्हणून जे काही केले ते तो फुशारकीने सांगत होता ते आठवले.
'आता सगळे जुने धंदे सोडले, साहेब. आता आपलं एक हॉटेल आहे बारकं. तिथं बार सुरू होईल लायसेन मिळाला की. आणि दोन देवळं आहेत आपली. मस्त चाललंय. आता जुना धंदा करायची गरज पडत नाय.'
कित्येक देवळं मी गेल्या चाळीस वर्षांत नजरेसमोर अस्ताव्यस्त वाढत जाताना, महिमा पध्दतशीरपणे वाढवत जाताना पाहिली आहेत.
उंबराच्या बुंधाशी असलेला लाकडी मखरातली दत्ताची तसबीर एका संगमरवरी मूर्तीवाल्या, ग्रेनाईटयुक्त देवळात बदलली.
सिध्दीविनायकचे अगदी बारीकसे देऊळ कसकसे फुगत गेले, सोन्याच्या कळसावर भ्रष्टाचाराचा कळस चढवते झाले, हातपाय रस्त्यात पसरणारा रांगमंडप आला, कोर्टातून त्यावर आक्षेप घेणारांना कसे नामोहरम करण्यात आले... हेही पाहिले. कोर्टाने देवळाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्ती नसलेले नागरिक गप्प बसले होते.
झोपडपट्टी आणि हायवे याच्या मार्जिनमधे वाढलेली अनेक मंदिरे आहेत. बारीकशा देवळ्या सुजतसुजत सर्वांगी पसरतात. त्यात कुणाकुणाची सोय... सगळं यथास्थित जमून येऊ लागतं. पन्नास-शंभर फुटाचे भिकार बांधकाम वाढतवाढत दोन हजार स्क्वेअर फुटाच्या घरात जाते. लोकल फुडारी 'सदर खुले सभामंडपचे' काम करून देतात. मग कधीतरी खुले सभामंडप हळूच बंदिस्त होतात. देवळाच्या मागच्या बाजूने कळसाला लागून एक मजला चढवला जातो. सिंटेक्सची टाकी आणि लोखंडी जिना लागतो. पुजाऱ्यांच्या जगण्याहागण्याची सोय होते. यच्चयावत सर्व सणांच्या दिवशी सजावट, रोषणाई, लाउडस्पीकरवरील आऱत्या भक्तीगीते यांच्या निमित्ताने चंदा जमा होत रहातो.
हायवे रुंदीकरणासारख्या कामातही या लबाड देऊळशाहीची आडकाठी होते. बाकी कष्टकऱ्यांच्या अनधिकृत झोपड्या उडवल्या जातात सहज. आणि ढेरपोट्या देवांच्या नि पुजाऱ्यांच्या काव्यांपुढे प्रशासने नांग्या टाकतात.
या प्रकाराला आवर घालण्याइतकी शक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रशासकीय, शासकीय संस्थांना प्रदान केली आहे.
पण इच्छाशक्तीचे देऊळ कोण बांधणार हो?
सर्व शहरांत, छोट्या-मोठ्या नव्याने पसरणाऱ्या नगरांत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न असतोच. त्यातही धार्मिक आधार घेऊन उघडलेल्या या देऊळ-मशीद-चर्च- गुरुद्वारा- विहार यांच्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अधिक अडचणीचा होतो. ती पाडायची तर त्या मागे बहुतेकवेळा उभ्या असलेल्या राजकीय- गुंड शक्ती त्याचा गैर फायदा घेऊन भलतीच नौटंकी उभी करतात. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे खरे आणि खोटे भय दाखवून या भूछत्री स्थळांची मशागत होत रहाते.
गेली काही वर्षे तर देऊळ काढणे हा व्यवस्थित धंदा म्हणून रुळलाय.
काही वर्षांपूर्वी आताचा मुंबईचा एक मिनिगोल्डमॅन जेव्हा केवळ गुंडगिरीत होता तेव्हा त्याने सभ्यतेची सफारी वस्त्रे चढवण्याचा राजमार्ग म्हणून जे काही केले ते तो फुशारकीने सांगत होता ते आठवले.
'आता सगळे जुने धंदे सोडले, साहेब. आता आपलं एक हॉटेल आहे बारकं. तिथं बार सुरू होईल लायसेन मिळाला की. आणि दोन देवळं आहेत आपली. मस्त चाललंय. आता जुना धंदा करायची गरज पडत नाय.'
कित्येक देवळं मी गेल्या चाळीस वर्षांत नजरेसमोर अस्ताव्यस्त वाढत जाताना, महिमा पध्दतशीरपणे वाढवत जाताना पाहिली आहेत.
उंबराच्या बुंधाशी असलेला लाकडी मखरातली दत्ताची तसबीर एका संगमरवरी मूर्तीवाल्या, ग्रेनाईटयुक्त देवळात बदलली.
सिध्दीविनायकचे अगदी बारीकसे देऊळ कसकसे फुगत गेले, सोन्याच्या कळसावर भ्रष्टाचाराचा कळस चढवते झाले, हातपाय रस्त्यात पसरणारा रांगमंडप आला, कोर्टातून त्यावर आक्षेप घेणारांना कसे नामोहरम करण्यात आले... हेही पाहिले. कोर्टाने देवळाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्ती नसलेले नागरिक गप्प बसले होते.
झोपडपट्टी आणि हायवे याच्या मार्जिनमधे वाढलेली अनेक मंदिरे आहेत. बारीकशा देवळ्या सुजतसुजत सर्वांगी पसरतात. त्यात कुणाकुणाची सोय... सगळं यथास्थित जमून येऊ लागतं. पन्नास-शंभर फुटाचे भिकार बांधकाम वाढतवाढत दोन हजार स्क्वेअर फुटाच्या घरात जाते. लोकल फुडारी 'सदर खुले सभामंडपचे' काम करून देतात. मग कधीतरी खुले सभामंडप हळूच बंदिस्त होतात. देवळाच्या मागच्या बाजूने कळसाला लागून एक मजला चढवला जातो. सिंटेक्सची टाकी आणि लोखंडी जिना लागतो. पुजाऱ्यांच्या जगण्याहागण्याची सोय होते. यच्चयावत सर्व सणांच्या दिवशी सजावट, रोषणाई, लाउडस्पीकरवरील आऱत्या भक्तीगीते यांच्या निमित्ताने चंदा जमा होत रहातो.
हायवे रुंदीकरणासारख्या कामातही या लबाड देऊळशाहीची आडकाठी होते. बाकी कष्टकऱ्यांच्या अनधिकृत झोपड्या उडवल्या जातात सहज. आणि ढेरपोट्या देवांच्या नि पुजाऱ्यांच्या काव्यांपुढे प्रशासने नांग्या टाकतात.
या प्रकाराला आवर घालण्याइतकी शक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रशासकीय, शासकीय संस्थांना प्रदान केली आहे.
पण इच्छाशक्तीचे देऊळ कोण बांधणार हो?
No comments:
Post a Comment